भारत सरकार किसानों की आय में वृद्धि करने और कृषि क्षेत्र के समग्र एवं सतत विकास को गति देने के लिए एकीकृत रणनीति

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[20/12, 9:04 am] J TEN NEWS: भारत सरकार किसानों की आय में वृद्धि करने और कृषि क्षेत्र के समग्र एवं सतत विकास को गति देने के लिए एकीकृत रणनीति के तहत विभिन्न प्रमुख योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कर रही है

[20/12, 9:05 am] J TEN NEWS: भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के समग्र एवं सतत विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग देने के लिए निम्नलिखित एकीकृत रणनीति का पालन करती है:-

(i) फसल उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाना

(ii) उत्पादन लागत कम करना

(iii) किसानों की उपज से लाभकारी प्रतिफल प्राप्त करके उनकी आय में वृद्धि करना

(iv) कृषि विविधीकरण

(v) फसल कटाई के बाद मूल्यवर्धन का विकास करना

(vi) सतत कृषि के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और फसल के नुकसान को कम करने के उपाय

कृषि एक नीतिगत विषय है। भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए उपयुक्त नीतिगत उपायों और बजटीय आवंटनों के माध्यम से राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, किसानों को लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करना तथा उन्हें आय सहायता प्रदान करना है। इस दिशा में सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो वर्ष 2013-14 में 21,933.50 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 1,27,290.16 करोड़ रुपये हो गया है।

भारत में किसानों की आय में वृद्धि तथा कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) की प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं:

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/ मौसम आधारित पुनर्गठित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)

संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएसएस)

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)

10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और प्रोत्साहन

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)

नमो ड्रोन दीदी

प्राकृतिक कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएनएफ)

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)

स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्यम के लिए कृषि निधि (एग्रीश्योर)

प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)

कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)

परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)

वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी)

कृषिवानिकी

फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)

कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)

बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन (एसएमएसपी)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)

एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)

बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच)

खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमईओ) – पाम ऑयल

खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमईओ)-तिलहन

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन

डिजिटल कृषि मिशन

राष्ट्रीय बांस मिशन

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज राज्यसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।