योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा पाणंद, शिवरस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहीम राबवा – पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील

Source :- J Ten News Media Team 

मुकपृष्ठ / बातमी 

Source :- J Ten News Media

योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा
पाणंद, शिवरस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहीम राबवा – पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील

जिल्हास्तरीय सेवा पंधरवड्याचा राहाता येथे शुभारंभ

शिर्डी, दि. १८ – गाव ते जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी आपापसात समन्वय ठेवून शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करावी. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता पाणंद व शिवरस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहीम राबवून नागरिकांना दिलासा द्यावा, असे आवाहन राज्याचे जलसंपदा मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

राहाता येथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अमृतमहोत्सवी वाढदिवसानिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत जिल्हास्तरीय सेवा पंधरवड्याचा (दि. १७ सप्टेंबर २०२५ ते दि. २ ऑक्टोबर २०२५) शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, आमदार विठ्ठल लंघे पाटील, आमदार काशिनाथ दाते, आमदार अमोल खताळ, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, उपवनसंरक्षक धर्मवीर साळविठ्ठल, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक आण्णासाहेब म्हस्के पाटील, राहाता कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती ज्ञानेश्वर गोंदकर, नितीन दिनकर, दिलीप भालसिंग, अनिल मोहिते आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, आज देशातील ८० टक्के जनतेला मोफत धान्य मिळत आहे. आयुष्मान भारत योजनेतून गरीब रुग्णांना पाच लाखांपर्यंतची मोफत आरोग्यसेवा मिळत आहे. देशातील २५ कोटींपेक्षा जास्त जनता दारिद्र्यरेषेबाहेर आली आहे. मागील दहा वर्षांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेली कोणतीही योजना बंद झालेली नाही. विकसित भारताचे स्वप्न त्यांनी प्रत्यक्ष कार्यातून पुढे नेले आहे. ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून आपल्या लष्कराचे सामर्थ्य जगासमोर दाखवून दिले. भारत आत्मनिर्भर असल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी कामातून सिद्ध केले आहे. कृषी व औद्योगिक क्षेत्राचा विकास वेगाने होत असून देशाची उत्पादक क्षमता वाढली आहे. पूर्वी चीन परकीय गुंतवणुकीसाठी आकर्षण होता; परंतु आता गुंतवणूकदार भारताकडे वळत आहेत. जीएसटी धोरणात झालेल्या सुधारणा लोकांना दिलासा देणाऱ्या ठरल्या आहेत.

श्री. विखे पाटील पुढे म्हणाले, राज्य शासनाच्या ११०० योजनांची सेवा आता व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून सुरू होत आहे. कृषी यांत्रिकीकरणात जिल्ह्यात ५६ कोटी ८० लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत ३ लाख ६७ हजार शेतकऱ्यांना ११८० कोटी रुपयांचा विमा मिळाला आहे. गोदावरी कालव्याच्या रुंदीकरणासाठी राज्य शासनाने १५० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. गोदावरी खोऱ्यात ५५ ते ६० टीएमसी पाणी आणण्यासाठी ७० हजार कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर झाला आहे. भंडारदरा व मुळा धरणांत अतिरिक्त पाणी आणले जाणार आहे. आजपर्यंत जलसंपदा विभागाच्या कामांसाठी जिल्ह्याला ५३३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियानांतर्गत महिलांच्या आरोग्य तपासणीसाठी ११ केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.

सेवा पंधरवड्यात पाणंद रस्ते मोकळे करणे, विविध कागदपत्रांचे वाटप, घरकुल योजना राबवणे, वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करणे अशा अनेक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे, असेही पालकमंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

खासदार वाकचौरे म्हणाले, सेवा पंधरवड्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक व लाभार्थ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक होईल. घरकुलांची कामे मार्गी लागतील व पाणंद-शिवरस्त्यांचे प्रश्न सुटतील.

जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया म्हणाले, सेवा पंधरवड्यात जिल्ह्यात तीन नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. गाव नकाशावरील रस्त्यांना नंबर देणे, रस्त्यांचे वाद मिटविणे व घरकुलासाठी भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे हे उपक्रम सुरू होतील. याशिवाय कुळकायद्यातील वर्ग २ मधील जमीन वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल.

डॉ. सुजय विखे पाटील, आण्णासाहेब म्हस्के पाटील व अनिल मोहिते यांनीही याप्रसंगी मनोगत व्यक्त केले.

प्रास्ताविकात अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर यांनी सेवा पंधरवड्यात राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती दिली.

या कार्यक्रमात महसूल व विविध शासकीय विभागातील लाभार्थ्यांना प्रतीकात्मक स्वरूपात लाभांचे वितरण पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यात पुनर्वसन भोगवटादारांच्या वर्ग २ जमिनी वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करणे, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, पुरवठा विभाग योजना, जिवंत सातबारा, गाव नमुना एफ-फ वाटप, सामोपचाराने बांधावरील रस्ते मोकळे करणे, आरोग्य विभागाचे आयुष्मान भारत कार्ड वाटप, राहाता नगरपरिषद घरकुल योजना, बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ गृहोपयोगी संचाचे वाटप, महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या योजना, कृषी विभाग योजना, भूमिअभिलेख विभाग नकाशा वाटप, तसेच तहसील कार्यालय अकोले व संगमनेरच्या योजनांचा समावेश होता.

—